पटना। बिहार में प्रथम चरण के चुनाव में मात्र छह दिन शेष बचे हैं। लेकिन मताधिकार के कुछ बिन्दुओं पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शहर के बाहर रह रहे लोगों के ले डाक के जरिए वोट देने की सुविधा दी गई है। लेकिन जेलों में बंद कैदियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डेली न्यूज ऑनलाइन ने जेलों में बंद कैदियों के मताधिकार पर एक सर्वेक्षण किया तो कहीं भी इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।
चुनाव आयोग से फोन पर बातचीत करने पर आयुक्त ने इस बात को स्वीकार किया कि कैदियों को वोट देने का अधिकार है लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है वे बता नहीं सके। उन्होंने इस संबंध में चुनाव पदाधिकारियों से पता करने को कहा। एनसीआरबी की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जेलों में सिर्फ विचाराधीन कैदियों की ही संख्या 27753 है। सजायाफ्ता कैदियों को मिला दें तो यह संख्या 39 हजार बैठती है। वे भारत के नागरिक हैं और उन्हें मताधिकार प्राप्त है। चुनाव में एक-एक वोट का महत्व होता है। कैजियों का वोट भी महत्व रखता है। वे जीत हार में योगदान दे सकते हैं। लेकिन उनके संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है।
बिहार ही नहीं अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें उन्हें उनकी उपेक्षा की गई है। समस्या यह है कि उन्हें वोट देने के लिए जेलों के बाहर लाना उचित नहीं है। चुनाव आयोग यदि चाहता तो जेलों के अंदर उनके लिए बूथ बना देता और उन्हें उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करता लेकिन चुनाव आयोग ने कभी इसपर ध्यान नहीं दिया। इसबार भी ऐसी कोई पहल नज़र नहीं आ रही है।
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